ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ

ਜਗਰਾਉਂ, 20 ਮਈ

ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ, ਮਲਕ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਵਾੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪੋਨਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਬਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸਆਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।