’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਗਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 60/40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।