ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਅਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਅਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ, ਕਾਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੇਲਕੇਆਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਊਣ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਕੌਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ’ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲੁਕਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੇਆਣਾ ਤੇ ਕਾਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਸੰਕਾਰਾ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਡਲਰ ਕਲੱਬ, ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ ਕੰਪੇਨ, ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਪਿਕਮੈਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ  ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All