ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮਐਲ), ਨਿਊ-ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੀਪੀਆਈਐਮਐਲ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀਪੀ ਮੌੜ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਏਪੀਏ, ਆਫਸਪਾਂ, ਐਨਐਸਏ, ਪੀਐਸਏ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਐਮਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਬੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੋਰਾਹਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ): ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬੱਸ ਕਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਂ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।