ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ:

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।