‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧਯੁਗੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।