ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਐਕਸਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਫੋਟੋ।
