ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1600 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਮੈਕੇਨਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਜਗਰਾਉਂ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾ ਲਹਿਣ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ, ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਲਟਾ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਭੀਮ, ਰਾਜੂ ਖਾਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਰਾਏਕੋਟ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।