Farmers Protest: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀਆਂ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।