Land Pooling Policy ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)- ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਵੱਦੀ ਖੁਰਦ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਲਰ, ਮਲਸੀਹਾਂ ਭਾਈਕੇ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੰਡ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾੜ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।