ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ, ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ ਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਖੰਨਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
