ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਨਬਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਿੱਪੂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਤਿੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ 399 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।