ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਅੰਜੂ ਕੌਸਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ ਖੰਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਕੰਚਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਰਦਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।