ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੋਂ ਦੇੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੱਬੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੰਨਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ): ਇਥੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲੜਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਬਿੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਡੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਜੀਵ ਧੰਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।