ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਸੰਗ ਸਭਾ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।