ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ Revised Land Pooling Policy ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
