ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਕਰੇਗਾ ਸਖ਼ਤੀ : The Tribune India

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਕਰੇਗਾ ਸਖ਼ਤੀ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਕਰੇਗਾ ਸਖ਼ਤੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਨਵੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ 968.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਚ 35 ਕਰੋੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All