ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਘਿਰਿਆ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।