ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੱਟਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।