ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਛੜਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।