ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਦੂਜਾ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ; ਤੀਜਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ; ਚੌਥਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ-ਵੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਜਰਤ, ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਮਈ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਲਹੂ-ਵੀਟਵਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ‘ਹੇਅਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਏਅਰ’ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਮਈ 1886 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਮੈਕ-ਕੋਰਮਿਕ ਰੀਪਰ ਪਲਾਂਟ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੱਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਾਊਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।

ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਮੈਰੀ ਜੌਹਨ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀ ਪਾਰਸਨਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਲਬਰਟ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੂਸੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹੀ। ਅਲਬਰਟ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹੇਅਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਏਅਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਪਹਿਲੀ ਮਈ’ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2002 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ‘ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ’ (Labour Codes) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ-2019; ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਡ-2020; ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020 ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ-2020। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰ-ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ), ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ (ਅਪਰੈਂਟਿਸ), ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਸਿਰਜਣ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।