ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ?

ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਕਾ ਵੀ (ਨਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ)। ਸੰਤਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕ ਪੱਤਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ। ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਪੱਤਣ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ (ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੀ। ਮਾਂ ਮਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੈਫ਼ੁਲ ਮਲੂਕ’ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਕਬਰ’ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ‘ਸੱਯਦ’ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ੀ ਉਹਨੇ 30-40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਮਾਂ 98ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ’ (ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ; 222 ਪੰਨੇ; 350 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਥਵ੍ਹੇ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਾਫ਼ਲਾ: ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਸਾਦੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਰਕਾਂ (ਭੂ-ਮਾਫੀਆ) ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ: ‘‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 33.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 37.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 43.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ... ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 10,967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 439 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’ (ਪੰਨਾ 78)

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ: ‘‘ਕੁਝ ਕੁ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ/ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ (ਪੰਨਾ 103)। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਧਰਲੇ (ਪੱਛਮੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਝੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ‘ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਕਿੱਕਰ-ਜੰਡ-ਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਝਲਕ: ‘‘1947 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਏਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਲੱਖ ਏਰੀਆ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ 47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰੇ, ਸੋਕੇ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।’’ (ਪੰਨਾ 20)

ਮਿਹਨਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਲਵਾ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਲਵੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੇਤਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮੈਰਾ ਮਿੱਟੀ’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ‘‘ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (ਪੰਨਾ 12)। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਕਾਫ਼ਲਾ: ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ’ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਥਾਂ-ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।