ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਇਨਾ

ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ *

ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਝ ਵਾਪਰੀ ਸੀ’। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਲੰਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿ ਵਰਡਿਕਟ’ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਬੀਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਆਖ ਕੇ ਤੁਆਰਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 274 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮੌਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕੇ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੰਤ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾੲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਧਯੁਗਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੁਕਾਮ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘‘ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਅਤੇ ਅਰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਕਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (ਪੰਨਾ 247)

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥਰਾ ਵਿਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਰਾਮਜੀ ਪ੍ਰਕਟ ਹੁਏ ਹੈਂ’...’’ (ਪੰਨਾ 96) ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ‘‘ਬਾਬਾਜੀ ਮਿਲ ਗਏ’’ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਘੜੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।’’ (ਪੰਨਾ 274)

* ਰੀਵਿਊਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉੱਘਾ ਵਕੀਲ ਹੈ।