ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ: ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਸੰਨ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ; ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੁਖ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ 1913 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

13 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਬ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ/ ਐਪਰ ਮੋਮਨਾਂ ਖ਼ੂਬ ਸਜਾਇਆ ਸੀ/ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ/ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਭ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ/ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ/ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਚਾ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ/ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਭੋ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ/ਪਾਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਝੋਲੀਆਂ ਜੀ।’’

ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਗੋਲੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਗੜਾ ਸੀ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ/ਵਾਂਗ ਛੋਲਿਆਂ ਭੁੰਨੇ ਜਵਾਨ ਓਥੇ/ ਕਈ ਛਾਤੀਆਂ ਛਾਨਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋਈਆਂ/ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਓਥੇ।’’ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ’ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ, ‘‘ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ’ ਤੇ ‘ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ’ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 24 ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ/ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.-/Special Intensive Revision) ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ (Dilemma) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ (ਜਿਸ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹਤ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ (non-residence), ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਰਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ (BLOs) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 2003 ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਆਵੇ।

ਅਜੀਬ ਮਾਜਰਾ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਾਤੇ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪਤੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ (Dilemma) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ; ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਨ (Sovereign), ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ; ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਹਨ,‘‘ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ/ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੇ’।’’ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਦਹਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ; ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਲਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰਦ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੌਧਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਜਰਜਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੂਲ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਏਥੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਨੈਤਿਕ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਦਹਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਵੇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਕਰੀਣਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਾਰਨ

ਟੁੱਕੜੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ’ਚੋਂ ਉਗਮਣ

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਜਗਿਆਸਾ

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਵੱਲ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਦੀ

ਮੋਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ

ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਖੋਏ

ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਂ

ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਉ ਵਿੱਚ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ,

ਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਾਗੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ!

- ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ