ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੰਨ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਸਿੱਖ (ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ: ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪਾਨੀਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ

ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ।

​ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹਜੂਮ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ਼ ਬੰਗਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

​ਮਾਰਚ 2010 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਿਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​​ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

​ਦੋ ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ, ਜਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਮਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

​ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀ ਐੱਸ ਤੇਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ 3,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।’’ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

​ਕੇਸ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਗੁਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

​ਅਸੀਂ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ। ਅਪੀਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

​ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 199 ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ, 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

​ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਏ ਐੱਸ ਜੇ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।

1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਹਿੰਮਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ।

​* ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ