ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 1908 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2024) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13.6 ਫ਼ੀਸਦੀ (74) ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਈ ਡੁਫਲੋ ਅਤੇ ਆਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 2004 ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪੰਚ-ਪਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਸਰਪੰਚ-ਪਤੀ’ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲ ਐੱਫ ਪੀ ਆਰ) 2024-25 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 41.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਲਗਪਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾੜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ (ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਣਦਿਸਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ ਆਈ ਚੈੱਟਬੋਟ ਦੇ ਇਮੇਜ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੀ-ਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਜਟਿਲ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 35.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀ ‘ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 134 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 88375-03992