ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੇਹ-ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੇਹ-ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਤ ਖ਼ਤ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ (ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ) ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼’, ‘ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼’, ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼’, ‘ਭਾਰਤੀ ਪਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀਮਾਲਾ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੋਸ਼’, ‘ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ’, ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਰਗੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ-ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਜਬ ਅਲੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ‘ਮਹਾਂਭਾਰਤ’, ‘ਰਿਗਵੇਦ’, ‘ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਫ਼ਿਰਦੌਸੀ’, ‘ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ’, ‘ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ’ ਅਤੇ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕਾਦੰਬਰੀ’ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
1950 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ’ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ‘ਜਨ ਸਾਹਿਤ’ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮਚੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਜਮਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਟੋਪੀਆ’, ‘ਪਲੇਗ’, ‘ਦਿ ਵਿਕਰ ਆਫ ਵੇਕਫੀਲਡ’, ‘ਮੋਪਾਸਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ’, ‘ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਹਰੇ-ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਖੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਇਕੀ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਿਆਣਪ, ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1958 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, 592 ਦੁਰਲੱਭ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ‘ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਲੰਪਿਆਡ’ ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਮਾਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ’ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਉਣ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਦਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਵੇਦਿਕ ਦੇ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਮਿਟੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ।
ਬਸ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੱਠੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਅਫਸਰੀ ਹਉਮੈ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਝਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਡ-ਲਪੇਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਵੀਆਂ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1967, 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੁਸਤਕ-ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਕੋਸ਼ ਜੇਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 8300 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੁਸਤਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਮਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਚਿਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਮਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਟਨ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 3500 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਕਾਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ’ ਦਾ ਜਾਂ ‘ਟਾਈਪ ਪਾਸ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਸਹਿਤ ਦੇ ਦੇਵੇ।’’ ਏਥੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਪਗ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛਪਣ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਆਫਸੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਚਿਰੋਕਣਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੇਹਾ ਜ਼ਹੀਨ, ਮਹੀਨ, ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜੁਰਅਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਊਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੋ!
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਆਤਮਜੀਤ
ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਅੰਦਰ
ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਹਰ
ਮਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ-
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ,
ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ,
ਕਣਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ,
ਮੌਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ,
ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਲਈ ਗਈ,
ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ
ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ-
ਤੂੰ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਹੈਂ,
ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ-
ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈਂ,
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਉਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ-
ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਂ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸੱਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ,
ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ
ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਫਾਈਲ
ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ-
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸੱਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ-
ਤੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈਂ।
ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼
ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਗਿਆ-
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹੰਝੂ ਸੀ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ
ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੜੀਅਲਪਣ
ਸਿਰਫ਼ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੀ
ਜਿਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ।
ਉਹ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ
ਜਿਸਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਸੀ,
ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ
ਜਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ-
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਦੇ,
ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
