ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕਾਂ, ਐਕਟਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਏਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਲੇ ਘਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਫਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਰੀ ਤਹਿਤ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਸਰੋਂ, ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ।
ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਤਮ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਬ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਗੈਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਘਿਉ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਸਲ (ਝੋਨਾ) ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ।
ਸੰਪਰਕ: 98156-91635