ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ ਅਮਾਨਤ’ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗੰਨਾ, ਮਿਰਚ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ’ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ

ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੇਖਕ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਦਦਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕਦਰਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਦੜਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ)

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਬਉੱਚ

25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਬਉੱਚ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਦ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ

18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੁਲ ਨੂੰ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਣ’ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੁਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ/ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

ਇੰਜੀ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ‘ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-‘ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ’ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਰਾਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ-ਡਮਰੂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 16 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ‌ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ‌ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ