ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੋ

16 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਮਾਗਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ‘ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ -ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ’ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਾਵਾਂ -ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਪਿੰਡ ਭਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ

22 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਟਪਾਥ ਖ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬ-ਵੇਅ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫੁਟਪਾਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਲਖਨਊ ਅਗਨੀਕਾਂਡ

ਲਖਨਊ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਅਹੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਐੱਮ ਓ।

ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

17 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਦਨ ਬੰਗੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਉ

ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

17 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ’ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗ਼ਰਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ