ਅਣਜਾਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ’ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਨੇਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਪੁੱਛੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਮੰਦਰਾਂ-ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਦਗ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ‘ਅਣਜਾਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ’ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

27 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ| ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਾ ਡੰਡਾ, ਨਾ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਬਰੀ ਬੰਦ| ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵੇ।

ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਥਲੀ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼’ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਮਿਹਨਤ, ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ-ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਈ ਪੀ) 2020 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਾਅ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਬਨਾਮ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ

25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਨਾਲ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਸਬਾ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਮੰਡੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ)