ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ: ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ
ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੇਕਫ਼ਨ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਦਫ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਉਰਫ਼ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ...
ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੇਕਫ਼ਨ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਦਫ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਉਰਫ਼ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਟੀਸਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸਮ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 1947 ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਖਹਿ-ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬੰਦ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਡਾ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
‘ਰੰਗਲਾ’ ਬਨਾਮ ‘ਉੜਤਾ’ ਪੰਜਾਬ
ਐਤਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਉੜਤਾ’ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ; ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖ਼ਰੀ...’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਚਿਰਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(3)
ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਡਾ. ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੂਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
(4)
18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖ਼ਰੀ...’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ...
ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਹੋ... ਚੁੱਪ ਰਹੋ’ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਲਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ... ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਤਿ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ
(2)
ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਹੋ...ਚੁੱਪ ਰਹੋ’ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ
ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਹੋ... ਚੁੱਪ ਰਹੋ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

