ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ: ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ

15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਹਿਰਾਜਵੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ...

21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ ’ਚ ਦੇਰੀ...’ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਡੀ ਈ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀ ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦੋ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ

18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁੱਖੇਪਣ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ 271 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ

ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ

17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇੰਜ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ?’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੁਖ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲ

17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਉਗਰਾਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਏ ਆਈ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਿਮ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਏ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਜਸਪਾਲ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)

(2)

17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬਿੱਲ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 2,841 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ

16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1967-68 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ

16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤਾਏ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)