ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ: ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

21 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ

31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ’ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਦਕਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇੰਜੀ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਬੀਂਬੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ

31 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਚੁਸਤੀ, ਚਲਾਕੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ।

ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

31 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਲੇਬਲ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ‘ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਗਮਾਰਕ’ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸਾਂਝਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ

28 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਆਫ਼ਤ’ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ‘ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਆਫ਼ਤ-ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਹਿਮਨਦਾਂ (ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਤਰਾ-ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ, ਝੀਲ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੁਆਚਿਆ ਬਚਪਨ

26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਹਤ ਪੰਨੇ’ ’ਤੇ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੋਬਾਈਲ ’ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਬਚਪਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਨੀਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਦੜਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ

26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਆਇਆ’ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ’ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ- ਬੇਲ/ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਦਸਾ...! ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ- ਫਰਲੋ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਖ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ