ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ: ਏ ਆਈ ਕੋਰਸ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਏ ਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਏ ਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਐੱਨ ਐੱਸ ਪੰਧੇਰ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸੱਚ

12ਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਾਬਲੀਅਤ: ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸੱਚ’ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੇਖ ‘ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ’ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਥੌਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਬੋਝੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਭਾਵਾਲ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ

7 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਲੋਕ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ ਈ ਈ’ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇਗੀ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

(2)

ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੀਟ, ਜੇ ਈ ਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਘਾਣ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ

5 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ’ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਫਸਟ ਕਲਾਸ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਇਆ ਖ਼ੂਨ

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਅੱਧੀ ਟਿੱਬੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)