ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ

4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਸਤਰੰਗ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸਨ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ‘ਨਿਊਜ਼ ਹਾਊਂਡ’ (ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ) ਨਾਮੀ ਵਿਅੰਗ-ਚਿੱਤਰ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਦਾ ‘ਫਲੌਪ ਸ਼ੋਅ’ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਗੇ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨਾਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੁਹਾਣ, ਮੁਹਾਲੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ?

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ?’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਚਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51(ਏ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ?’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਵਾਂ?’ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਰ, ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ

7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ’ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ!

4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜੇ. ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ।’ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤਿ ਸੂਖ਼ਮ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਜ਼ੀਰਾ

ਉਮਰ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਮਰ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ-ਪੋਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਛਪਣ ’ਤੇ ਇੱਕ 80 ਕੁ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ, ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ‘ਕਿੱਤਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀਂ 2027 ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ