ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਓ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 73 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.68 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 8.26 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸ ਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਪਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।

ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ

22 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ

ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਢੋਂਗ

22 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ‘ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਿਆ’ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

26 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗ਼ਰਿਕ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ‘ਨਾਗ਼ਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗ਼ਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ) ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗ਼ਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗ਼ਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 343-344 ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ (ਦਫ਼ਤਰੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ