ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਕਪਾਹ ਗੱਠਾਂ ਬੱਝ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗੂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ (ਪੀਐੱਲ-480) ਗ੍ਰਾਸ) ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਪਸਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗੂ ‘ਮੁਕਤ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

17 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ‘ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ’, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਘਾਰ

17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨਾ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ

13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਜਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੇ ਹਨ।

ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(2)

ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਰੇਡੀਓ’ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਿੱਚ

ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.), ਪਟਿਆਲਾ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁੱਝ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸਤਰ ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ

11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅਜਮੇਰ ਰਤਨ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ...’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਭੂਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭੂਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਸਵਾਰਥ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਭੂਰੇ ਕਿਆਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਅਜਮੇਰ ਰਤਨ’ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ