DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Letter to the Editor: ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਹਿਮਤੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੜਤਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਹਰ ਕੌਮੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ

Advertisement

ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਈ

14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਹਣੀ ਪਾਇਆ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਸੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਣਜਾਣ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਛੇ ਵੀਹਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

Advertisement

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਦਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਹੰਭਲਾ

13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ’ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਲੇਖਕ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਫ਼ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ

10 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ?’ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

6 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨੀਟ, ਜੇ ਈ ਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਘਾਣ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’’ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ

ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ

ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀਮ ਐਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ

Advertisement
×