ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ

2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨ

31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਤਰਥ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਕਵਾਨ’ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਤਰਥ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ (ਬਨਾਵਟੀ) ਰੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ’ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਨਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ, ਬੇਗੋਵਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ’ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ, ਕੀਮਤ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਬੱਲੂਆਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਭੁੱਚੋ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’ ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਬਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 35 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ-ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਵਾਟੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ