ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸਵੱਟੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਜਾਂ ਨੋਕੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾ; ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਕਸਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।

ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ’ 2027 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ 19,324 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ‘ਮਿੰਦੂ ਚਰਵਾਹਾ’ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੰਦੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਆਇਆ, ‘ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ’ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਹਵਾਈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ। ਹਮਾਸ ਨੇ 07 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 1200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 250 ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੁੜ ਲੱਖਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ

29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਭਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਖਰਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਖਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਫਾਰਵਡ, ਦੋਵੇਂ ਬਟਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਅਟੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਹਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਟੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਪੱਖ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ‘ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ’ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੀ।

ਅਮਨਦੀਪ ਦਰਦੀ, ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ

ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਧਰਮਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਅਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਡਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਹਾਕਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ