ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

8 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ’ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ

23 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬਗਰਾੜੀ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ’ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ।

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਉਭਾਵਾਲ।

ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁਹਾਲੀ

ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ

ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮੀਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

17 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੰਭਲਾ’ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ

16 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ‘ਚਿੱਠੀ ਲਓ ਜੀ’। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ

16 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੰਗ ਟਲੀ, ਪਰ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 67 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਜ਼ੀਰਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

13 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਘੇਵਾਲੀਆ