DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab Farmers Protest: ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੱਲ

Gurmeet Singh Khudian farmer meeting: ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ: ਉਗਰਾਹਾਂ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।
Advertisement

Punjab Farmers Protest: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖੰਡ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
×