Farmers End Protest: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਇਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਇਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੋਰ ਪਲਾਟ ਹੱਕਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਜੋ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼/ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਧੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਊਸਟੀ ਕੋਟਾ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਊਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਨਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰੀਆਂ) ਲਈ ਕਨਵੇਅੰਸ ਡੀਡ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਸਮੇਤ ਉਹ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਡਰਾਅ ਆਫ ਲਾਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
