ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, 'ਆਪ' (AAP) ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਬਾਈਂਡਿੰਗ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।