Punjab News: ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 53.78 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਭੁਲੱਥ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ 53.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ...
ਭੁਲੱਥ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਰਾਹੀਂ 53.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66-ਸੀ ਅਤੇ 66-ਡੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 53,78,712.60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਐਸ ਪੀ ਤੂਰਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।

