ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 23 ਮਾਰਚ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੁਹੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਟਾਪੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਪੀਐੱਮਸ੍ਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਂਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।