DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

NHN Employees Strike: ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

Punjab NHM Employees: ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
Hands holding protest signs. Workers going on Strike
Advertisement

Punjab News: ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਪੰਖੁੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦੋਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਫੁਕੇਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ. ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼, ਡਾ. ਵਿਪਨ, ਡਾ. ਪੰਕਜ, ਪਰਮਵੀਰ ਝਾਮਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Advertisement

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਐੱਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਜਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Advertisement

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Advertisement
×