ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ : The Tribune India

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ
  • ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
  • ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
  • ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾੲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੂ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਐੱਨਜੀਟੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇਮ 2016 ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਸੀਚੇਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ): ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 1974 ਦੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਹਿਰ

View All