GMADA ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁੜ ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਸੂਲਣਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 383 ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪੱਖਪਾਤ, ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿਆਪਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ' 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।"
